मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने ली बैठक, सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिए ये निर्देश

Chief Secretary Amitabh Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में संचालित केंद्रीय परियोजनाओं में सड़क, ऊर्जा, मोबाइल टॉवर, रेल्वे और खनिज से संबंधित परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य तेजी से पूरा करने के मद्देनजर परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन, मुआवजा समेत अन्य राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

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मुख्य सचिव ने सड़क परिवहन और राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कार्यों के संबंध में जिलों के कलेक्टरों से जानकारी ली और परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन, मुआवजा, नामांतरण, बटांकन और आवार्ड प्रकरणों समेत वन भूमि के प्रकरणों पर जल्द से जल्द से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी तरह से कांकेर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में जहां मोबाइल टॉवर लगाना आवश्यक है वहां सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने कहा। (Chief Secretary Amitabh Meeting)

बैठक में बिलासपुर-उरगा, बिलासपुर से पथरापाली, सिमगा से सारागांव बिलासपुर, 6 लेन रायपुर से विशाखापटनम, धमतरी-कांकेर-बेडमा-दाहिकोंगा, सड़क परियोजनाओं समेत अन्य सड़क परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इसी तरह से एनटीपीसी, रेलवे परियोजनाओं के अंतर्गत ईस्ट-वेस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट कोल फिल्डस् लिमिटेड के अधिकारियों से परियेाजनाओं के कार्यों का विस्तार से जानकारी ली और इस संबंध में आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। (Chief Secretary Amitabh Meeting)

इसी तरह से खनन परियोजनाओं के लिए सड़क, भूमि के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, पीसीसीएफ सुनील मिश्रा, राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के अधिकाकरी शामिल हुए। बता दें कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से आदेश जारी कर दिया गया है। (Chief Secretary Amitabh Meeting)