GST Council Meeting 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 53वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा, मध्यप्रदेश और ओडिशा के डिप्टी CM समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए। बैठक को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बैठक में व्यापार सुविधा और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इससे व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं को लाभ होगा। GST परिषद ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं।
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उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने उन डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिस पर अमल हो चुकी है। वस्तु और सेवा कर परिषद ने स्टील, लोहा और एल्यूमीनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक समान 12 प्रतिशत GST की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, प्रतीक्षा कक्ष और बैटरी चालित कार सेवाओं जैसी सुविधाओं को GST के दायरे से बाहर कर दिया गया है। (GST Council Meeting 2024)
उन्होंने कहा कि सभी गत्तों के डिब्बों और नालीदार, गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने डिब्बों पर GST दर घटाकर 12 प्रतिशत करने से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को लाभ होगा। मंत्री सीतारमण ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है। इससे सरकार को फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं की सहायता के लिए परिषद ने जीएसटीआर-4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की है। (GST Council Meeting 2024)
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी मुकदमे कम करने के उद्देश्य से परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपए और उच्चतम न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपए की सीमा की सिफारिश की है। परिषद ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपये करने की भी सिफारिश की है। (GST Council Meeting 2024)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समय पर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग से अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के माध्यम से राज्यों को केंद्र के समर्थन का उद्देश्य राज्यों में विकास को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों से केंद्र सरकार की राज्य पूंजी निवेश विशेष सहायता योजना का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ज्यादातर ऋण लचीले हैं, लेकिन कुछ ऋण नागरिक-केंद्रित सुधारों और क्षेत्र-विशिष्ट पूंजी परियोजनाओं को लागू करने वाले राज्यों पर सशर्त हैं। (GST Council Meeting 2024)
नई सरकार के गठन के बाद पहली बैठक
बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी। जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक पिछले साल 7 अक्टूबर को हुई थी। इस दौरान परिषद ने कई निर्णय लिए थे। जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता और आयु के संबंध में संशोधन की सिफारिश की थी। परिषद ने मोटे अनाज के आटे से तैयार खाद्य सामग्री पर भी शून्य दर की सिफारिश की थी। परिषद ने गुड़ पर जीएसटी कम करने का भी निर्णय लिया था। जिससे गन्ना किसानों को बकाया राशि के तेजी से भुगतान के लिए राहत मिले और पशु चारा निर्माण की लागत में कमी आए। (GST Council Meeting 2024)
